नेकपाका दुवै समूहले सत्ता, सडक र निर्वाचनसम्ममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव राख्दै आए पनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै केही समय पर्ख र हेर कै अवस्थामा पार्टीलाई राख्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
औपचारिकरुपमा विभाजन नभएसम्म नेकपाको एउटा नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर अर्को नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने एजेन्डामा काँग्रेस सहयोगी हुन नमिल्ने देउवाको भनाइ छ ।
निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना जुन मोर्चामा काँग्रेस उभिन्छ, त्यसैको पक्षमा पल्लाभारी हुन सक्ने बुझाइ नेकपाका दुवै समूहका नेताहरुमा छ । नेकपाको विभाजनले केन्द्रमा मात्रै नभइ प्रदेश सरकारमा पनि काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ ।
प्रदेश १ र वाग्मतीमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले केपी शर्मा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेललाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।
ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पनि धरमरमा छ । एक दुई सांसद मात्रै तलमाथि रहेका यी प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षले काँग्रेसको निर्णय पर्खेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
किन ढिलाइ हुँदैछ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ?
सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झण्डै एक महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।
करिब १३ वटा निवेदन , पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभइ साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो छरितोरुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्र टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गरेको थियो ।
दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
ओली पक्षको निष्कर्षः माथिल्लो तहका नेता मात्र प्रचण्ड–माधव खेमामा, कार्यकर्ता आफ्नैमा !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली पक्षले निर्वाचन केन्द्रित माहोल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । आहिलेसम्म आफ्नो पक्षमा आधारभूत तहमै सोचिएभन्दा राम्रो हुँदै गाएको सो समूहको विश्लेषण छ । बालुवाटारमा बसेको समूहको सथायी समिति बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफ्नो पक्षमा देशव्यापी रुपमा भएका संगठन सुदृढीकरण र जनसभाबारे समीक्षा भएको नेता केशव बडालले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म यो बीच भएका वस्तुस्थितिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यस्तै, सदस्यहरुले पनि आ–आफ्नो ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकले माथिल्लो तहका नेता मात्र दाहाल–नेपाल खेमामा गएकाले सगठनात्मक क्षेत्रमा खास ठूलो क्षति नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचन कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाउन निर्देशन गरेका छन् । संगठनात्मक अभियान आक्रामक बनाउने र चुनावी अभियान चलाउने गरी मेची महाकाली आधार तयार पारेर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
