यतिबेला केपी ओली सरकारको खोक्रो राष्ट्रवाद अर्थात् नक्कली, भ्रम र झुटका भाषणमा सत्ता टिकीरहेको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संविधानको मर्म, भावना र उद्देश्य विपरित निरन्तर कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै विपत्तिका समयमा समेत भ्रष्टचारमा लिप्त हुनुले जनताको विचमा विवादित भन्दै गएपछि आफ्नै पार्टीबाट उनलाई प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षबाट हटाउने तयारी गरेका कारण उनले सन्कीको भरमा मन्त्री परिषदलाई उपयोग गर्दै संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गरे ।
राष्ट्रपतिले समेत उक्त प्रस्तावमाथि कुनै छलफल तथा विमर्श नगरी तत्कालै अनुमोदन गर्नु देश, जनता र राष्ट्रको हित विपरित थियो । लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई कुल्चिएर व्यक्तिगत मनोवादी, निरङ्कुश, तानाशाही प्रबृत्ति थियो र त्यस कदमले स्वयम् ओली सरकारलाई खतरा थियो । यद्यपी उक्त खतरा मोल्दै यतिबेला ओली सरकारले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति अख्तियारी गर्दै अघि बढेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेर चुनावी भाषण गर्दै हिड्नुले सत्ता जोगाउने काम बाहेक केही भएको छैन तर ओली सरकारका मतियारहरुले यतिबेला यो बुझ्न जरुरी छ कि उक्त कदम जतिसुकै मिलेमतो र योजनाबद्ध सफल बनाउन खोजेपनि त्यो जनताद्धारा अनुमोदन हुने छैन । व्यक्तिगत निहित स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएका त्यस्ता कार्यले कुनै अर्थ राख्दैन । अहिले ओलीको कदमलाई साथ सहयोग गर्नेहरु भनेका सत्ताको च्वाद चाखेको लोभी, पापी र भ्रष्टचारीहरु नै हुन् । विधिको शासन उलङ्घन गरेर अघि बढ्नु र वकम्फुसे, बेतालका हावादारी कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु पनि गम्भिर अपराध हो । जब जनताले आफ्नो दैनिकीमा सरकारबाट सहयोग होइन सास्ति खेप्नुपर्छ भने त्यो सरकार जनताको दृष्टिमा गिर्नुसम्म गिर्ने गर्छ ।
अहिले ओलीले संसद पुनःस्थापना गरेर जनताले दिएको ५ वर्षको समयावधिको रक्षा गर्नुपर्छ । ओलीलाई मन परेन भन्दैमा जनताले चुनेको संसद विघटन नै गर्नु भनेको खतरामात्र होइन गम्भिर अपराध नै हो । ओलीले देश र जनता विरुद्ध अपराध गरेका हुनाले उनले नेपाली जनतास“ग आम माफी माग्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी चुनावको घोषणा गरेका ओली अहिलेको कदमबाट जति अपमानित र घृणित बने भोली निर्धारित समयमा चुनाव गराउन नसक्दा अझ बढि नाङ्गिने निश्चित छ । उनले अहिले घोषणा गरेको निर्वाचन शाही कालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको चुनाव जस्तै हुनेछ । त्यसमा ओली सहितका प्रतिगामी केहि शक्तिहरु सहभागी बन्लान तर मुख्य राजनीतिक दलहरुले सहभागिता जनाउने छैनन् । मुख्य राजनीतिक दलको सहभागिता विना भएको चुनाव नौटंगीमात्र हुनेछ ।
त्यहि नौटंकीको पूर्व तयारीमा रहेका ओलीको कदम पश्चगामी छ । प्रतिगमनको खेलमा केहि मानिसहरु भ्रममा छन् यो सत्ता जोगाउने अन्तिम कसरत हो तर यो सत्ता ढल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । अबको विकल्प संसद पुनःस्थापना नै हो यदि त्यसो नभएको अवस्थामा संयुक्त जनआन्दोलन हुनेछ । यदि आन्दोलन भयो भने नया“ व्यवस्थाको शुरुवात हुनेछ । मुलुकमा उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि अबको आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ । वास्तवमा अहिलेको व्यवस्थाको उपयोग वास्तविक उत्पीडितहरुले गर्न पाएका छैनन् उनीहरुले खाली शासकहरुबाट शाषित मात्रै हुनुपरेको छ । अब त्यो व्यवस्थाको अन्त गरेर उत्पीडित वर्गको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ र समतामुलक समाज निर्माणको अपरिहार्य हुन्छ । त्यसको तयारीका लागि अबका दिनमा व्यापक तयारी गर्नुपर्छ । खोक्रो राष्ट्रवादले केहि दिन भ्रम छर्न त सकिन्छ तर वास्तविकता खुलेपछि उदाङ्गो हुन्छ नै ।
अहिले सरकार र उसका मतियारहरु त्यहि नाङ्गो नाच देखाइरहेका छन् । उनीहरुको खोक्रो राष्ट्रवाद मात्रै यतिबेला सत्ता टिकाउने साधन बनेको छ । तर वर्तमान सरकारले कति राष्ट्र, राष्ट्रियताका लागि काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । एमसीसी, भारत तथा चीनस“ग जोडिएका सिमा अतिक्रमण जस्ता कुराहरु यहि सरकारले गुपचुप राखिरहेको छ । एमसीसी पास गराउन अनेक हर्कत गरिरहेको छ । सिमा विवादबारे यो सरकार चुपचाप छ अनि के को राष्ट्रवाद ? खोक्रो भाषण प्रति भ्रममा नपरौं ।
