काठमाडौ । सर्वोच्चको फैसला पछि नेकपा एमालेमा पनि दुई भाग देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग तत्कालिन नेकपामा रहँदाको माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समुह अहिले पनि ओली प्रवृत्ति विरुद्ध छ । उनीहरुले समानान्तर कमिटि देखी छुट्टै राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने मावध पक्षलाई मिलाउने भन्दा पनि पेलेरै जाने रणनीतिमा देखिएका छन् । यसको असर प्रदेश सरकारहरुमा पनि परेको छ । सर्वोच्चले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि कर्णालीमा भाँडभैलो सुरु भएको छ । सुरु देखि नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही विरुद्ध देखिएका ओली पक्षधर एमाले नेता यमलाल कँडेल फेरी सकृय भएका छन् ।
एमालेका दुई पक्षबीच नै मतभेद भएपछि एकपक्ष समर्थन फिर्ता मागिरहेको छ त अर्को पक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई नै काँध थाप्ने प्रयास गरिरहेको छ । बुधबार दिउँसो संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
यद्यपी, माधव नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरुले भने सरकारलाई समर्थन रहेको बताएका छन् । ओलीको पक्षमा रहेका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने बुधवार सबैलाई आश्चर्य चकित् पारे । उनी ओली पक्षमा खुलेरै लागेका थिए । तर उनी सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको संसदिय दलको बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । तर सामाजिक सञ्जालवाट भने सबैलाई चकित् बनाइदिए ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘माफ गर्नुहोला ! मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिएन । नेकपा (एमाले) जिन्दावाद । कर्णाली प्रदेश सरकार जिन्दावाद ।’
सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बैठकमा १० जना सांसद सहभागी भएका थिए । कर्णालीमा सभामुखसहित एमाले सांसदहरुको संस्था २० छ ।
