काठमाडौं। माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार जना नेताको सांसद र मन्त्री पद खोसिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चारै जना नेतालाई पुन मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।
पार्टी एकता र देशका लागि निरन्तर लडेको भन्दै चारै जना नेतालाई प्रधानमन्त्रीले सविधानको व्यवस्था अनुसार फेरि मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन्।
‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांसद पद नरहेपछि स्वत मन्त्री पद पनि जान्छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर संविधानले नै सांसद नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उहाँहरुले पार्टी एकता र देशको पक्षमा निरन्तर लडेको हिसावले प्रधानमन्त्रीले उहाँहरुलाई फेरि मन्त्री बनाउने सम्भावना छ।’
माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका चार जना नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादीले कारवाही गरेको थियो।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराएका थिए। उनीहरुको सांसदपद रिक्त भएसँगै मन्त्री पदबाट समेत मुक्त भएका छन्। चारै जना माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन सांसद हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनीहरुले उनीहरुले ओलीलाई साथ दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि पनि उनीहरु एमालेमै रहेका थिए। चारै जनालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ।
सांसद पद गएसँगै चौधरी, साह र रायमाझी ४ महिनामै मन्त्री पद गएको हो। उनीहरु तीनजना गत पुस १० मा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। भट्ट भने २०७६ मंसिर ५ मा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदको पदावधि सकिनुभन्दा अघिल्लो दिन राजीनामा दिएका थिए।
र भोलिपल्ट पुनः मन्त्री नियुक्त भएका थिए। सांसद नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।, तर त्यसरी सांसद बनेकाहरु ६ महिना भित्र सांसद बनिसक्नुपर्छ। अन्यथा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
