शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शिक्षक लाइसेन्सको विज्ञापन लिएरमात्र शिक्षक छनोटको विज्ञापन गर्न दबाब आएको छ । आयोगले पहिले खुला प्रतियोगिता गरेर मात्र लाइसेन्सको विज्ञापन गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरिरहेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले शिक्षा सचिवलाई प्रयोग गरेर कार्यतालिका परिमार्जन गर्न बाध्य बनाएका छन् । शिक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोगको जस्तै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न जनस्तरबाट दबाब छ । तर शिक्षक सेवा आयोग जहिल्यै राजनैतिक हस्तक्षेपको सिकार हुने गरेको छ ।
गत वर्षको असोजमा संशोधन भएको शिक्षक सेवा आयोग (दशौँ संशोधन) नियमावलीले नयाँ संरचना अनुसार विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै शिक्षक सेवा आयोगले पनि त्यसै अनुसार विज्ञापन गर्ने भएको हो । अब आयोगले नयाँ संरचनामा शिक्षकको विज्ञापन गर्ने भएको टुंगो लागेको हो ।
नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार आयोगले माध्यामिक र निम्न माध्यामिक तहको विज्ञापन प्रदेशस्तरमा र प्राथमिक तहको विज्ञापन जिल्लास्तरमा गर्नेछ ।
यसअघि भने, माध्यामिक र निम्न माध्यामिक तहको विज्ञापन विकास क्षेत्र अनुसार र प्राथमिक तहको विज्ञापन जिल्ला अनुसार गरिदै आएको थियो । अब नियमावली संशोधन भएसँगै निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको हकमा आयोगले अब रिक्त शिक्षकको पदपूर्ति प्रदेशस्तरमा गर्नेछ ।
साथै नियमावलीले आयोगले रिक्त शिक्षक पदपूर्ति गर्न आवश्यक विवरण खुलाई राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट विज्ञापन गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । नियमावलीमा आयोगले शिक्षक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चरणमा विज्ञापन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिदिएको छ ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘आयोगले रिक्त शिक्षक पदपूर्ति गर्न आवश्यक विवरण खुलाई राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट विज्ञापन गराउनु पर्नेछ । यसरी विज्ञापन गर्दा प्राथमिक तहको हकमा जिल्लागत निम्नमाध्यामिक तहको हकमा प्रदेशस्तरमा विज्ञापन गर्नु पर्नेछ ।’ अब यो ब्यबस्था अनुसार विज्ञापन हुने छ।
